मुंबई में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी और किराए पर नई बहस

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Posted On:Monday, November 16, 2026

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। महानगर गैस लिमिटेड यानी एमजीएल ने शनिवार को सीएनजी के दाम में 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिसके बाद रविवार से खुदरा दर 90 रुपये से बढ़कर 91.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले 1 नवंबर को भी दरों में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई थी।

ईंधन के दामों में इस लगातार बढ़ोतरी के चलते ऑटो-रिक्शा और टैक्सी यूनियनों ने किराए में एक और बढ़ोतरी की मांग उठा दी है। चालकों का कहना है कि गैस की कीमतों में बार-बार हो रहे बदलावों ने हाल ही में किराए में की गई बढ़ोतरी से मिलने वाले लाभ को लगभग खत्म कर दिया है।

आंकड़ों के अनुसार, पिछले 75 दिनों में सीएनजी की कीमतों में कुल 5.50 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। पखवाड़े भर के भीतर यह दूसरी बड़ी वृद्धि है, जिसने लाखों वाहन चालकों और यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऑटो-रिक्शा, टैक्सियां और निजी वाहन सीएनजी से चलते हैं।

गैस वितरण कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझानों, गैस खरीद की बढ़ती लागत और घरेलू आपूर्ति से जुड़े समीकरणों के कारण कीमतों में संशोधन करना पड़ा है। हालांकि, जमीनी स्तर पर चालकों के लिए रोजमर्रा की परिचालन लागत बढ़ना एक बड़ी चुनौती बन गया है।

ईंधन की बढ़ती लागत के बीच ऑटो-रिक्शा और टैक्सी संगठनों का तर्क है कि मौजूदा किराया दरों से वाहन चलाना आर्थिक रूप से कठिन होता जा रहा है। यूनियन प्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक ईंधन की कीमतों के अनुरूप किराया नहीं सुधारा जाता, तब तक चालकों की शुद्ध आमदनी पर दबाव बना रहेगा।

कई यूनियनों ने न्यूनतम किराए में संशोधन की मांग दोहराते हुए कहा है कि हालिया किराया बढ़ोतरी का असर महंगाई और गैस के बढ़ते दामों के आगे टिक नहीं पाया है। दूसरी ओर, आम यात्रियों के लिए बार-बार किराए में बढ़ोतरी का मुद्दा रोजमर्रा के आवागमन के खर्च से जुड़ा संवेदनशील विषय है।


सीएनजी की कीमतों में निरंतर वृद्धि और किराया संशोधन की मांग ने मुंबई क्षेत्र के शहरी परिवहन तंत्र के सामने एक जटिल स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ चालकों को अपनी आजीविका और वाहन के रखरखाव की लागत संभालनी है, तो दूसरी तरफ यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने से बचने की अपेक्षा भी रहती है।

आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि परिवहन विभाग और संबंधित प्राधिकरण किराए को लेकर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल ईंधन की नई दरों के लागू होने के साथ ही मुंबई में किराए को लेकर चर्चा और तेज हो गई है।


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