देश के करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समयबद्ध निर्देश जारी किया है। संगठन ने सभी नियोक्ताओं को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे अक्टूबर 2026 वेतन माह का भविष्य निधि (PF) अंशदान हर हाल में 15 नवंबर 2026 तक जमा कर दें। इस अंतिम समय सीमा को समाप्त होने में अब मात्र दो दिन का समय शेष बचा है, इसलिए कंपनियों को बिना किसी विलंब के अपना इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) दाखिल करने की सलाह दी गई है। ईपीएफओ के अनुसार, निर्धारित तिथि तक राशि जमा न करने वाली कंपनियों पर विलंब शुल्क के साथ-साथ भारी कानूनी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
ईसीआर एक अनिवार्य मासिक विवरण होता है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी के वेतन और उसके ईपीएफ, पेंशन (EPS) तथा बीमा (EDLI) में होने वाले नियोक्ता व कर्मचारी दोनों के योगदान का विस्तृत लेखा-जोखा दर्ज होता है। समय पर रिटर्न दाखिल होने से कर्मचारियों के पीएफ खातों में राशि बिना किसी बाधा के हस्तांतरित हो जाती है, जिससे उन्हें मिलने वाले वार्षिक ब्याज में किसी प्रकार की हानि नहीं होती।
इसके अतिरिक्त, ईपीएफ की न्यूनतम वेतन सीमा (Wage Ceiling) को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने के बाद अब कंपनियों के पेरोल और वेतन गणना प्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहले 15,000 रुपये की सीमा के तहत अधिकतम मासिक कटौती 1,800 रुपये तक सीमित थी, वहीं अब 25,000 रुपये की नई सीमा लागू होने के बाद यह अधिकतम मासिक अंशदान बढ़कर 3,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। इस नीतिगत बदलाव का सीधा लाभ उन लाखों नए कर्मचारियों को मिलेगा जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये से अधिक और 25,000 रुपये तक है, क्योंकि वे भी अब अनिवार्य रूप से सामाजिक सुरक्षा और ईपीएफ के दायरे में शामिल हो सकेंगे।