कर्नाटक सरकार सिनेमा और सांस्कृतिक कलाकारों को समर्थन देने के लिए मूवी टिकटों और ओटीटी सदस्यता शुल्क पर उपकर लगाने की संभावना तलाश रही है। प्रस्तावित उपकर, 1 से 2 प्रतिशत तक, हर तीन साल में समायोजित किया जाएगा और सिनेमा टिकट, सदस्यता शुल्क और राज्य के भीतर संबंधित प्रतिष्ठानों से राजस्व पर लागू होगा।

शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा में कर्नाटक सिने और सांस्कृतिक कार्यकर्ता (कल्याण) विधेयक, 2024 पेश किया गया। इस कानून का उद्देश्य सात सदस्यीय कल्याण बोर्ड की स्थापना करना और कलाकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने वाली योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक कोष बनाना है।

विधेयक के तहत, सिने और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें फिल्म उद्योग में एक कलाकार (जैसे अभिनेता, संगीतकार और नर्तक) या किसी मैनुअल, पर्यवेक्षी, तकनीकी, कलात्मक या अकुशल भूमिका में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को शामिल किया गया है। इस परिभाषा में अधिनियम के संबंध में सरकार द्वारा निर्दिष्ट गतिविधियों में शामिल व्यक्ति भी शामिल हैं।

अधिकारियों के अनुसार, सिनेमा और ओटीटी प्लेटफार्मों के अलावा, राज्य सरकार कर्नाटक के भीतर प्रदर्शित होने वाले नाट्य नाटकों पर भी उपकर बढ़ाने की योजना बना रही है। इस उपाय का उद्देश्य राज्य के जीवंत सांस्कृतिक और कलात्मक समुदाय के लिए समर्थन बढ़ाना है।

Posted On:Saturday, July 20, 2024